स्लो मोशन संदेह को मिटाता नहीं, उसे टाइमस्टैम्प देता है: एशियाई क्रिकेट के रिव्यू सिस्टम की अनदेखी रिपोर्ट कार्ड

मार्च 2026. वानखेड़े। रणजी ट्रॉफ़ी फ़ाइनल। हरियाणा बनाम बॉम्बे — कपिल देव की हरियाणा उस दिन अपना पहला रणजी ख़िताब जीत रही थी, और आज तक का भी यही उसका इकलौता ख़िताब है। मैं छब्बीस साल का था, मास कम्युनिकेशन की डिग्री के तीन साल बाद, टाइम्स ऑफ़ इंडिया की मुंबई स्पोर्ट्स डेस्क पर उस सीज़न की चौंतीसवीं बायलाइन लिख रहा था।

बॉम्बे की दूसरी पारी में शॉर्ट लेग पर एक बैट-पैड कैच नॉट आउट दिया गया। उस बल्लेबाज़ ने अगले डेढ़ घंटे में इकतालीस रन और जोड़े, और मैच का मिज़ाज वहीं पलट गया। स्टंप्स के बाद मैं अंपायर के कमरे तक गया। हाथ में लॉज़ की कॉपी थी, और मैंने उनसे क़ानून 32 पर बीस मिनट सवाल पूछे — कैच कब पूरा माना जाता है, उँगली और गेंद के बीच का फ़ासला कितना मायने रखता है, और जब आवाज़ टर्फ़ की हो तो फ़ैसला किसके नाम लिखा जाता है।

वे बीस मिनट मेरे करियर का सबसे सस्ता कोर्स था। मैंने समझा कि अंपायर रन नहीं गिनता — वह किसी कहानी की तस्दीक़ करता है। पैंतीस साल बाद मैं वैसी बातचीत नहीं कर पाता। उसकी जगह एक स्क्रीन है, जिसका रिमोट तीसरे अंपायर के पास है और उस आदमी के पास नहीं, जिसने टिकट ख़रीदा है। दिक़्क़त यह नहीं है कि तकनीक क्रिकेट में आ गई। दिक़्क़त यह है कि हमने तकनीक को जज की कुर्सी पर बिठा दिया, जबकि वह सिर्फ़ एक गवाह है — और एशिया में गवाह को जज मान लेना एक पुरानी आदत है।

एशिया में डीआरएस की कहानी सीधी नहीं रही। 2026 में श्रीलंका दौरे पर जब भारत ने पहली बार इस व्यवस्था के साथ पूरी सीरीज़ खेली, तो एक अपील के बाद ड्रेसिंग रूम में जो असंतोष पैदा हुआ, वह सिर्फ़ नतीजे का ग़ुस्सा नहीं था। वह उस आपत्ति का पहला लिखित नमूना था जो आज भी वैध है। भारत ने अगले तीन साल तक डीआरएस को गले नहीं लगाया, और पैनलिस्टों ने इसे "हठ" कहकर ख़त्म कर दिया। मुझे यह कहने में कोई झिझक नहीं कि उस वक़्त दर्ज कराई गई आपत्ति तकनीकी रूप से सबसे ठोस आपत्ति थी जो किसी भी बोर्ड ने कभी उठाई। वह मशीन की सत्यता पर सवाल नहीं थी। वह कैलिब्रेशन पर सवाल थी — किस लैब में नाप तय हुआ, किसने उसे प्रमाणित किया, और वही नाप तीसरे अंपायर की स्क्रीन पर दिखता है या नहीं।

2026 में भारत झुका। वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ से डीआरएस भारतीय खेल का हिस्सा बना। तब से सत्रह साल बीत चुके हैं, बॉल-ट्रैकिंग स्टेडियमों की छतों पर लगे कैमरों की संख्या तीन गुना हो गई है, लेकिन वह एक सवाल — प्रमाणित नाप कहाँ है — उसी जगह खड़ा है जहाँ 2026 में था। जून 2026 में आईसीसी ने एक और फ़ैसला लिया: सॉफ़्ट सिग्नल को हटा दिया गया, और यह बदलाव विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फ़ाइनल से लागू हुआ। उसे "सुधार" कहा गया। मैं उसे सफ़ाई कहता हूँ, सुधार नहीं।

यह समझने के लिए एक और तारीख़ ज़रूरी है। मार्च 2026, ईडन गार्डन्स, विश्व कप सेमीफ़ाइनल, भारत बनाम श्रीलंका। भारत 252 का पीछा करते हुए 120 पर आठ विकेट गँवा चुका था। मैच रेफ़री कैमी स्मिथ ने उस रात मुक़ाबला श्रीलंका के पक्ष में दे दिया। मैं ग्यारह बजे रात तक प्रेस बॉक्स में बैठा तीन टेक में 1400 शब्द फ़ाइल कर रहा था, और मेरे बगल में बाईस साल का एक फ़ोटोग्राफ़र दो घंटे चुपचाप बैठा रहा क्योंकि टीम बस तक का रास्ता बंद हो चुका था। उस रात जो चीज़ पहली बार दिखी, वह कोई नाराज़गी नहीं थी — वह एक प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया का नाम अब डीआरएस है, और उसका पूरा जीवन उस सवाल पर बीता है जो उस रात पूछा गया था: फ़ैसला किसका, जवाबदेही किसकी।

अगर आप एशियाई क्रिकेट के तीन नाम गिनें जहाँ यह सवाल सबसे तेज़ आवाज़ में पूछा जाता है — एशिया कप, भारत-पाकिस्तान का द्विपक्षीय मोर्चा, और आईपीएल प्लेऑफ़ — तो तीनों जगह एक बात समान है। मैच का फ़ैसला मैदान पर नहीं, किसी अंधेरे कमरे की स्क्रीन पर होता है, और वह स्क्रीन दर्शक से छिपी होती है। यह पत्रकारिता की समस्या है, प्रशासन की नहीं। जिसका रिप्ले नहीं होता, उसका भरोसा सिर्फ़ आस्था पर टिकता है।

नियम किसका, निगरानी किसकी

सॉफ़्ट सिग्नल को समझने के लिए आपको उसकी मशीनरी में उतरना होगा। पुरानी व्यवस्था में मैदानी अंपायर पहले एक "नरम" फ़ैसला सुना देता था — ज़्यादातर नॉट आउट। फिर तीसरा अंपायर वीडियो देखता था, और अगर सबूत "निर्णायक" न लगे, तो नरम फ़ैसला ही टिका रह जाता था। यह प्रोटोकॉल दिखने में सुरक्षा-कवच था। दरअसल वह एक पूर्वाग्रह को क़ानूनी शक्ल दे रहा था।

मैं इसे एक साधारण उदाहरण से खोलता हूँ। आपसे कोई कहे, "अंदाज़ा लगाइए, यह बरसात होगी या नहीं," और फिर आपको रडार दिखाया जाए। अगर रडार साफ़ न दिखे, तो जवाब आपका पुराना अंदाज़ा ही रहेगा। सॉफ़्ट सिग्नल ठीक यही करता था। तीसरे अंपायर की आँख पहले ही एक नतीजे की तरफ़ झुक चुकी होती थी, और जब मामला अस्पष्ट होता, तो वह अंपायर के भरोसे पर लौट जाती थी — जबकि अस्पष्टता का मतलब यह नहीं होता कि पहला फ़ैसला सही था, बस इतना होता है कि सबूत कमज़ोर था।

जून 2026 में यह हटा। तकनीकी दृष्टि से यह जीत थी, और मैं आईसीसी को श्रेय देता हूँ — क्योंकि कोई बोर्ड अपने सबसे असुविधाजनक प्रोटोकॉल को ख़ुद हटाता है, यह कम देखने को मिलता है। लेकिन यह जीत अधूरी है। सॉफ़्ट सिग्नल गया, पर उसकी जगह जो ख़ालीपन आया, उसे नए नियम से नहीं, पुराने "अंपायर कॉल" से भरा गया। यानी आपने दरवाज़े से एक मेहमान भगाया, और खिड़की से उसका भाई अंदर आ गया।

अंपायर कॉल: त्रुटि से किया गया समझौता

अंपायर कॉल वह प्रावधान है जिसमें बॉल-ट्रैकिंग का अनुमानित रास्ता अगर स्टंप्स के एक निश्चित हिस्से को छूता है, तो मैदानी अंपायर का फ़ैसला बरक़रार रहता है। इसे "सहनशीलता का दायरा" कहा जाता है। मैं इसे दूसरा नाम देता हूँ: अंपायर कॉल मशीन की सीमा नहीं है, वह इंसान और मशीन के बीच किया गया एक राजनीतिक समझौता है — ताकि अंपायर की सत्ता बची रहे।

यह बात कड़वी लगेगी, पर आँकड़े इसे बचाते हैं। मान लीजिए, पंद्रह सेंटीमीटर का दायरा है। यानी मशीन कह रही है, "मुझे 95 प्रतिशत भरोसा है कि गेंद स्टंप पर थी।" और नियम कह रहा है, "95 प्रतिशत काफ़ी नहीं।" यह ऐसा है जैसे कोई कोर्ट कहे कि डीएनए रिपोर्ट में 95 फ़ीसदी मेल होने पर भी हम पुराने गवाह की बात मानेंगे। मुझे नहीं पता कि दुनिया में कोई दूसरी जाँच प्रणाली ऐसा करती है।

क्रिकेट करती है, और उसकी वजह खेल नहीं, प्रशासन है। अंपायर की सत्ता ख़त्म करने का मतलब है उस पूरे तंत्र को ख़त्म करना जिस पर आईसीसी का पैनल, मैच फ़ीस और स्टैंडिंग सब टिकी हैं। हटाने का फ़ैसला आसान नहीं है। लेकिन जब तक यह प्रावधान ज़िंदा है, तब तक क्रिकेट में दो सच्चाइयाँ चलेंगी: एक जो मशीन देखती है, और एक जो फ़ैसला सुनाती है।

इसी जगह एशिया की एक ख़ास मुश्किल पैदा होती है। जब आप एक मशीन के 95 प्रतिशत नतीजे को रद्द करते हैं, तो आप यह नहीं कह रहे होते कि मशीन ग़लत है। आप कह रहे होते हैं कि हमें सच का पूरा पता होना ज़रूरी नहीं, बस इतना काफ़ी है कि हम उससे आगे न बढ़ें। बीस मिनट की उस 2026 वाली बातचीत में अंपायर ने मुझसे यही बात कही थी, और उस वक़्त मुझे वह समझदारी लगी थी। आज लगती है कि वह एक बहाना थी।

एशिया में स्पिन गेंदबाज़ डीआरएस का सबसे बड़ा पीड़ित क्यों है

यह मेरी सबसे अलोकप्रिय राय है, और मैं इसे दोहराता हूँ: डीआरएस ने तेज़ गेंदबाज़ों की मदद की और स्पिनरों का नुक़सान किया — ख़ासकर उपमहाद्वीप में, जहाँ टर्न खेल का मुख्य हथियार है।

इसकी वजह मशीन की ख़राबी नहीं, भौतिकी है। तेज़ गेंद सीधी रेखा में करीब-करीब सीधी चलती है। छोटे कोण पर भी अनुमानित रास्ता मापने योग्य रहता है। स्पिनर की गेंद हवा में कम से कम तीन बार दिशा और गति बदलती है — पिचिंग, टर्न, बाउंस, और ड्रिफ़्ट। हर बदलाव अनुमान की त्रुटि को बढ़ाता है। यानी जिस गेंदबाज़ का पूरा हुनर अनिश्चितता पैदा करना है, उसी की पूरी करियर जिस मशीन से जाँची जाएगी, वह गेंदबाज़ की तरह ही अनिश्चित है।

अब जोड़िए एशिया की परिस्थिति। गद्दे की मिट्टी, धूल, घास की कमी, और सुबह की नमी — ये सब मिलकर पिच को पारी दर पारी बदलते हैं। बॉल-ट्रैकिंग का पूर्वानुमान पिच के उसी पल के व्यवहार पर टिका होता है। अगर वह व्यवहार हर दो घंटे में बदल जाए, तो अनुमान के आँकड़े आगे-पीछे हो जाते हैं। इस वजह से एशिया में स्पिनर को "अंपायर कॉल" से जो राहत मिलती है, वह मदद नहीं, वह क्षतिपूर्ति है — ज़्यादा तकनीकी त्रुटि वाली गेंदों की भरपाई।

यहाँ जोड़िए निष्पक्षता का दूसरा सवाल। मशीन अमेरिका और इंग्लैंड की कंपनियों से आती है। वही ट्रैकिंग प्रणाली जो लॉर्ड्स पर सड़क-सी पिच पर चलती है, वही कोलंबो में उस पिच पर चलाई जाती है जहाँ तीसरे दिन से टर्न शुरू हो जाता है। टेक्नोलॉजी की कीमत सब भरते हैं, लेकिन उसका कैलिब्रेशन किसी एक अक्षांश के हिसाब से होता है। यह क्रिकेट का वह कमज़ोर हिस्सा है जिस पर एशियाई बोर्ड अपनी पूरी बातचीत की शक्ति इस्तेमाल क्यों नहीं करते, यह मुझे जून 2026 के सॉफ़्ट सिग्नल हटने के बाद से और भी अजीब लगता है।

दरअसल तकनीक की मालकियत पर बहस एशिया में कभी उठी ही नहीं। उपमहाद्वीप के बोर्ड अधिकार के शर्तों पर बात करते हैं — मैच कहाँ होंगे, सेमीफ़ाइनल की मेज़बानी किसे मिलेगी, किस चैनल को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन उस व्यवस्था पर बात करने से कतराते हैं जो मैदान का फ़ैसला देती है। यह एक अजीब सी चुप्पी है, और मैं इसे विरोधाभास कहता हूँ — मैदान के मुद्दों पर लड़ने वाला एशिया, स्क्रीन के मुद्दों पर ख़ामोश क्यों है?

बोर्ड के फ़ैसले, अंपायर के फ़ैसले — एक ही ख़ाते में

नवंबर 2026। सीबीआई की मैच-फ़िक्सिंग रिपोर्ट मुंबई में किसी मंगलवार को डेस्क पर पहुँची। मैं पैंतीस साल का था और रिकॉर्ड का आदमी कहा जाता था। उस हफ़्ते डेस्क नाम चाह रहा था, और मुझे ग्यारह रातें लगीं। मैंने रिपोर्ट के संदिग्ध मैचों की सूची और अपने आर्काइव के स्कोरकार्ड आमने-सामने रखे। दो मुक़ाबलों में वही दिक़्क़त मिली जो कोई नहीं देखना चाहता था: जिस ओवर-दायरे में फ़िक्सिंग बताई गई थी, उस दौरान वे ओवर मैच में हुए ही नहीं थे। हमने दावा वापस ले लिया। डेस्क के बाहर किसी को पता नहीं चला कि इसे किसने मारा था।

वही सबक आज के रिव्यू सिस्टम पर लागू है। जब आप किसी फ़ैसले का पोस्टमार्टम करते हैं, तो आपको उसकी प्रक्रिया की जाँच उसी अनुशासन से करनी पड़ती है जिससे आप एक बोर्ड के फ़ैसले की करते हैं। फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि बोर्ड के फ़ैसले हम जाँचते हैं, और डीआरएस के फ़ैसले हम मान लेते हैं। यह एक जानबूझकर की गई असमानता है। स्क्रीन के पीछे निष्पक्षता सुर्ख़ी नहीं, एक आदत है — और वह आदत सिर्फ़ तब बनती है जब आप हर विवादित फ़ैसले का, चाहे वह लोकप्रिय हो या न हो, एक ही ख़ाते में दर्ज करें।

2026 में आईपीएल शुरू होने के बाद एशियाई क्रिकेट में जो बदला, वह मशीन नहीं, प्राथमिकता थी। बोर्ड का सबसे बड़ा ध्यान घरेलू क्रिकेट से हटकर लीग की ओर गया, और रणजी ट्रॉफ़ी की स्थिति वह नहीं रही जो 2026 में थी जब मैं वानखेड़े में बैठा था। रिव्यू सिस्टम से इसका सीधा रिश्ता है — जितने कैमरो और ऑपरेटरों की कमी घरेलू क्रिकेट में रही, उतनी ही ट्रैकिंग की शुद्धता। जहाँ आईपीएल में चार-पाँच कोण और अल्ट्रा-स्लो मोशन मिलते हैं, वहाँ रणजी के एक मध्य-मैदानी मुक़ाबले में तीन कैमरे भी बड़ी बात है। इसलिए अगर आप पूछें कि डीआरएस कहाँ सबसे कमज़ोर है, तो जवाब टेस्ट क्रिकेट होने का दावा करने वाली उस प्रतियोगिता में मिलेगा जिसे घरेलू कहा जाता है। इसका क्रिकेट से नहीं, बजट से रिश्ता है।

सुविधा का सबसे ख़तरनाक रूप

अब वह हिस्सा, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा सावधानी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ आसान दुश्मन चुन सकता हूँ और वह ग़लत होगा।

आम राय कहती है कि डीआरएस से अंपायरिंग बेहतर हुई है — पहले ग़लतियाँ होती थीं, अब चुटकी में ठीक हो जाती हैं। मैं कहता हूँ, दोनों बातें अलग हैं। डीआरएस ने फ़ैसलों को सही बनाया, यह साबित करना बहुत मुश्किल है। डीआरएस ने फ़ैसलों को बचाव-योग्य बना दिया, यह साबित करना आसान है। और क्रिकेट प्रशासन को बचाव-योग्य फ़ैसले ही चाहिए — सही फ़ैसले नहीं। सही फ़ैसला आपको वह चीज़ देता है जिसे आप चुनौती दे सकें; बचाव-योग्य फ़ैसला वह है जिस पर आप कह सकें, "हमने प्रक्रिया का पूरा पालन किया।" यही वह जगह है जहाँ प्रक्रिया और सच अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं।