क्रिकेट की फाइल, एक्सपोर्ट फंड का कागज़: पाकिस्तान में दस महीने की उस खामोशी का हिसाब

मेरे डेस्क पर एक फाइल आई। उसका लेबल था — क्रिकेट, एशिया। मैंने उसके इक्कीस इनफॉर्मेशन पॉइंट्स एक-एक कर पढ़े। किसी में टीम नहीं थी। किसी में खिलाड़ी नहीं। किसी में एक भी गेंद नहीं। जो था, वह यह था: इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की मंजूरी, एसआरओ/2335(I)/2026, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2026 की धारा 23(2), और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। फाइल कहती थी क्रिकेट। दस्तावेज़ कहता था एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड। यहां मामला लेबल की गलती का नहीं है। लेबल की गलती सिर्फ टोपसॉइल है। असली कहानी उस गड्ढे में है जो इस गलती के नीचे खुला — एक ऐसा सरकारी फंड, जिसकी आमदनी की मुख्य लाइन दिसंबर 2026 में बंद कर दी गई, और अक्टूबर 2026 तक उसका बदला मंजूर नहीं हुआ था। जिसने यह मंजूरी दी, उसने एक भी रुपया नहीं लिखा। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड पाकिस्तान का एक वैधानिक फंड है, जो पब्लिक अकाउंट में रखा जाता है और नॉन-लैप्सेबल है — यानी साल खत्म होने पर उसका बैलेंस लैप्स नहीं होता। इसका पैसा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज से आता था, जो निर्यात पर लगने वाला उपकर है। अब क्रम देखिए, क्योंकि इस कहानी में क्रम ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री कार्यालय के एक वर्किंग ग्रुप ने सिफारिश की। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया। फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने एसआरओ/2335(I)/2026 जारी किया, जिससे एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज 1 दिसंबर 2026 से सस्पेंड हो गया। 26 जनवरी 2026 को ईडीएफ एक्ट में संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 17 फरवरी 2026 को फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन से नए बोर्ड मेंबर्स नियुक्त किए। और 6 अक्टूबर 2026 को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने वह समरी भेजी, जिसमें फंड के लिए आमदनी का वैकल्पिक रास्ता मांगा गया। तर्क सरल था: निर्यातकों का कारोबार करने का खर्च घटाना है। सरचार्ज हटाने से वह खर्च घटता है। लेकिन साथ में एक दूसरी लाइन थी, और वह ज्यादा दिलचस्प है। फंड को अपनी "सस्टेनेबिलिटी बनाए रखने" के लिए आमदनी के वैकल्पिक स्रोत चाहिए थे। यहां पहला सवाल यह नहीं है कि मंजूरी मिली या नहीं। मिली। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने प्रस्ताव पर विचार किया, उसे मंजूर कर दिया, और इस मंजूरी ने निवेश का रास्ता खोल दिया। पहला सवाल यह है कि इसमें कितना वक्त लगा। 1 दिसंबर 2026 को सरचार्ज बंद हुआ। 6 अक्टूबर 2026 को वह समरी लिखी गई जो बदला मांग रही थी। करीब दस महीने। दस महीने वह फंड ऐसी जगह खड़ा रहा, जहां उसकी आमदनी की मुख्य लाइन नहीं थी और उसकी जगह कोई मंजूर विकल्प नहीं था। दूसरा संकेत बोर्ड मीटिंग्स के नंबर में है। यह मामला बोर्ड की 93वीं और 96वीं बैठक में उठा। अगर बैठकें क्रम से होती रही हैं, तो इसका मतलब यह मुद्दा करीब तीन बैठकों तक अनसुलझा पड़ा रहा, तब जाकर फाइनेंस डिवीजन का रास्ता तय हुआ। यह अनुमान है, दस्तावेज़ में लिखा नहीं है — मैं इसे अनुमान ही कहूंगी। तीसरा, और सबसे जरूरी: जो मंजूरी मिली है, वह अनुमति है, लेन-देन नहीं। दस्तावेज़ में कहीं नहीं लिखा कि पैसा असल में ट्रेजरी अकाउंट से निकला है, या सरकारी सिक्योरिटीज असल में खरीदी गई हैं। रास्ता खुला है। चला कोई नहीं दिखा। इसके बाद वह हिस्सा आता है, जहां यह रिपोर्ट खोखली हो जाती है। पूरे दस्तावेज़ में एक भी आंकड़ा नहीं है — फंड का कॉर्पस साइज़ नहीं, सालाना सरचार्ज कलेक्शन नहीं, कितना रेवेन्यू छोड़ा गया नहीं, निवेश से कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है नहीं, निवेश की अवधि नहीं। जो संख्याएं मौजूद हैं, वे सब तारीखें और कानूनी पहचान हैं: 1 दिसंबर 2026, 26 जनवरी 2026, 17 फरवरी 2026, 6 अक्टूबर 2026, एसआरओ/2335(I)/2026, धारा 23(2)। मुझे स्कोरकार्ड पढ़ने की आदत है, और यह आदत मुझे एक चीज सिखाती है: कागज़ जो नहीं लिखता, वह अक्सर उससे ज्यादा बताता है जो लिखता है। जब कोई रिपोर्ट अपने ही विषय पर एक भी रुपया नहीं लिखती, तो वह किसी भी पाठक को यह जांचने नहीं देती कि "सस्टेनेबिलिटी" का दावा सच है या नहीं। पाकिस्तान के निर्यातक, जिनके लिए यह फंड बना था, उनके पास भी यह जांचने का कोई जरिया नहीं है। मैकेनिज्म देखिए, क्योंकि यहीं असली बात है। फंड का पैसा पब्लिक/ट्रेजरी अकाउंट से निकालकर एक कमर्शियल बैंक खाते में डाला जाएगा, ताकि वहां से सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश हो सके। फाइनेंस डिवीजन ने इस पर ऐतराज़ नहीं जताया — उसने निवेश का समर्थन किया — लेकिन एक शर्त लगाई: पैसा सरकारी खाते से कमर्शियल बैंक में जा रहा है, इसलिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2026 की धारा 23(2) के तहत फेडरल गवर्नमेंट की मंजूरी जरूरी है। मंजूरी मिली, मामला ईसीसी के पास गया, ईसीसी ने पास कर दिया। बोर्ड के सामने दो ही रास्ते रखे गए थे — फिक्स्ड-इनकम सरकारी सिक्योरिटीज, या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ब्याज देने वाला खाता। बस यही दो। कहीं यह नहीं लिखा कि निवेश की अधिकतम अवधि क्या होगी, किस एक इश्यूअर में कितना पैसा जाएगा, बेंचमार्क क्या होगा, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वर्जित हैं। एक पब्लिक फंड को निवेश का अधिकार दे दिया गया, और उसके सामने एक भी सीमा नहीं लिखी गई। यहां एक चीज है जो दस्तावेज़ में कहीं नहीं लिखी, लेकिन मैकेनिज्म से अपने आप निकलती है। सरकार अपना पैसा ट्रेजरी से निकालकर एक कमर्शियल बैंक में डाल रही है, ताकि वह उसी सरकार के पेपर खरीद सके। यानी सरकार अपना ही पैसा, एक बिचौलिये के जरिए, खुद से उधार ले रही है, और उस बिचौलिये का स्प्रेड चुका रही है। फंड की अलग किताबों में यह शुद्ध मुनाफा दिखेगा। पूरे पब्लिक सेक्टर की किताबों में यह उतना मुनाफा नहीं है — और बिचौलिये की लागत जोड़ने पर हो सकता है कि शून्य या नेगेटिव हो जाए। एक सैद्धांतिक बात भी है, जो आंकड़ों की कमी की जगह नहीं भर सकती, लेकिन दिशा जरूर बता देती है। सरचार्ज एक प्रवाह है — निर्यात के मूल्य का एक प्रतिशत। निवेश से आने वाली आमदनी एक स्टॉक पर रिटर्न है — मूलधन का एक सिंगल-डिजिट प्रतिशत, सामान्य हालात में। एक प्रवाह को एक स्टॉक से पूरा नहीं किया जा सकता। इसीलिए दस्तावेज़ का अपना शब्द "बहाली" नहीं, "सस्टेनेबिलिटी" है। यह अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है। यहां मुझे वह चीज कहनी है, जो इस कहानी के बारे में सबसे कम कही जाएगी। ऊपर जो लिखा है, उसे पढ़कर किसी को भी यह लगेगा कि यह एक और सरकारी घोटाले की कहानी है। मेरे हिसाब से नहीं है। इस मामले में कंप्लायंस की चेन उन गिने-चुने सरकारी मामलों में है जो ठीक से दर्ज हैं। फाइनेंस डिवीजन ने प्रस्ताव रोका नहीं, बल्कि समर्थन दिया — और साथ में कानूनी शर्त भी लगाई। संशोधन प्राइमरी लेजिस्लेशन से हुआ, राष्ट्रपति की सहमति से, किसी एग्जीक्यूटिव फरमान से नहीं। बोर्ड फरवरी 2026 में विधिवत गठित हुआ, यानी "लंगड़ा बोर्ड" वाला आपत्ति खत्म हो गया। कई पब्लिक फंड सालों तक ट्रेजरी खाते में बिना निवेश के पड़े रहते हैं, और किसी को फर्क नहीं पड़ता। यहां किसी ने कम से कम रास्ता खोजा। तो असली समस्या ट्रांसफर नहीं है। असली समस्या यह है कि मंजूरी की खबर छपी और आंकड़े की खबर नहीं छपी। और दूसरी समस्या यह है कि जिस फंड का काम निर्यात विकसित करना था, वह अब सरकारी पेपर रखने वाला निकाय बन रहा है। पूरे दस्तावेज़ में एक भी शर्त नहीं है, जो कहे कि इस निवेश से आने वाली आमदनी निर्यात से जुड़े कामों में ही लगेगी। मिशन ड्रिफ्ट अब सैद्धांतिक खतरा नहीं, दस्तावेज़ में मौजूद है। आगे क्या देखना है, यह साफ है। पहला, धारा 23(2) के तहत वह नोटिफिकेशन कब आता है, जो असल ट्रांसफर की अनुमति देता है। दूसरा, क्या अगले बजट साइकिल में फंड का कॉर्पस, सरचार्ज से हुआ नुकसान और निवेश से मिलने वाली आमदनी — ये तीनों आंकड़े सार्वजनिक होते हैं। अगर नहीं होंगे, तो सस्टेनेबिलिटी का दावा जांचा नहीं जा सकता, क्योंकि उसे जांचने लायक बनाया ही नहीं गया। तीसरा, क्या निवेश मैंडेट को लिखित सीमाओं में बांधा जाता है। और चौथा — वह सवाल जो अभी कोई नहीं पूछ रहा: अगर सरचार्ज दोबारा लगाया गया, तो निवेश किए गए पैसे का क्या होगा? एक चेतावनी भी दर्ज करना जरूरी है। अगर "6 अक्टूबर 2026" की तारीख असल में अक्टूबर 2026 है, तो पूरी कालक्रम उलट जाती है — प्रस्ताव उस सस्पेंशन से पहले का हो जाता है, जिसका वह जवाब है। तब तक यह तारीख प्राइमरी दस्तावेज़ से जांच लेनी चाहिए। फिलहाल एक बात तय है। दस महीने की खामोशी कोई अफवाह नहीं, दस्तावेज़ में लिखा हुआ तथ्य है। और जिस रिपोर्ट में एक भी रुपया न हो, वह रिपोर्ट अपनी ही सस्टेनेबिलिटी साबित नहीं कर सकती।